खाद्यान वितरण संबंधी सोशल ऑडिट हेतु डीएम ने दिए निर्देश

एम. ए. हक

कुशीनगर: दिनांक 25 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि उ०प्र० शासन, खाद्य एवं रसद विभाग की अधिसूचना दिनांक 26 दिसम्बर, 2018 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत समाज के निर्धनतम व्यक्ति तक खाद्यान्न की निश्चित मात्रा रियायती दर पर उपलब्ध कराते हुए उसे खाद्य सुरक्षा की गारण्टी प्रदान की जाती है। इसके सामाजिक संपरीक्षा के आयामों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कियान्वयन की जाँच में उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता तथा उपभोक्ता के मध्य उसके वितरण के सत्यापन के साथ-साथ 06 माह में कम से कम एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामाजिक संपरीक्षा का आयोजन कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी सभी पहलुओं (उसके मानकों के दृष्टिगत) की अनिवार्य समीक्षा शामिल है। इस हेतु आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के क्रम में माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2024 में जनपद की समस्त उचित दर दुकानों का माह जनवरी, 2024 से जून, 2024 तक का सोशल ऑडिट सम्पन्न कराया जाना है. जिसके अन्तर्गत किये जाने वाले सोशल ऑडिट के आयामों में उक्त अधिनियम के कियान्वयन की जॉच, जिसमें उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न की मात्रा, गुणवत्ता तथा उपभोक्ताओं के मध्य उसके वितरण का सत्यापन शामिल है। तत्कम में विभिन्न चरणों में जनपद की उचित दर दुकानों का विभाजन कर सोशल ऑडिट की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसके अन्तर्गत उचित दर विकेता से संबंधित लाभार्थियों की ग्राम सभा/नगरीय क्षेत्र में बैठक सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा आहूत की जायेगी तथा बैठक की अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी (पं०) 'या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जायेगी। अधिसूचना में वर्णित प्राविधानों के अनुसार सोशल ऑडिट की विस्तृत प्रक्रिया का कियान्वयन निम्नवत् किया जाना है -

जिलाधिकारी ने बताया कि  ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित विकास खण्ड के पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी द्वारा ग्राम सभा के उचित दर विक्रेता के गत 6 माह के अभिलेख व समस्त शासनादेश इत्यादि ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सोशल ऑडिट की बैठक में लाभार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सभा की कोरम की पूर्णता हेतु दुकान से सम्बद्ध 25-25 प्रतिशत अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों की उपस्थिति होनी चाहिए। सोशल ऑडिट का कार्यवृत्ति सम्बन्धित ग्राम के ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा तैयार किया जायेगा, जिसकी प्रति उप जिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जायेगी। कार्यवृत्ति पर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्यों तथा सहायक विकास अधिकारी (पं०) अंथवा नामित अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक / क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के माध्यम सं उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, जिसे ब्लाक स्तरीय समिति की बैठक में उप जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत करते हुए बिन्दुओं पर परीक्षणोपरान्त आवश्यक अनुशंसा / सुझाव सहित आख्या जिला स्तरीय समिति में परीक्षण/कार्यवाही हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त सोशल ऑडिट रिपोर्ट से उद्भूत विषयों में अवश्यकतानुसार अधोहस्ताक्षरी के स्तर से समुचित कार्यवाही कराने के उपरान्त कृत कार्यवाही की आख्या नियत समय-सीमा के अन्दर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, जवाहर भवन लखनऊ को प्रेषित कराई ,जाय नगरीय क्षेत्र की सामाजिक संपरीक्षा की बैठक की अध्यक्षत उपलब्धता के सापेक्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक/रचित दर दुकान पर नियुक्त पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित की जायेगी। अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण तथा बैठक बुलाये जाने, कोरम की पूर्णता उक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्रों की भांति होगी। सोशल ऑडिट का कार्यवृत्त सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा तैयार किया जायेगा सामाजिक संपरीक्षा की आख्या जिला स्तरीय सतर्कता समिति में परीक्षण हेतु क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जायेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कार्यवाही और मार्गदर्शन अपेक्षित है, उस पर समुचित कार्यवाही कराने के उपरान्त कृत कार्यवाही की आख्या नियत समय सीमा के अन्दर आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग लखनऊ को प्रेषित करायी जाए। 

सामाजिक सम्परीक्षा के दौरान विचारणीय बिन्दु 

उचित दर दुकान अपने निर्धारित स्थान पर कार्यरत है या नहीं। विकेत्ता द्वारा अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं 2 3. विकेता द्वारा गत छः माह में उठान किये गये खाद्यान्न का माहवार विवरण विक्रेता के गत छः माह के स्टॉक रजिस्टर एवं माहवार बिकी रजिस्टर अथवा ई-पॉस से वितरण का प्रिण्ट आउट पास-माप, कोटा कार्ड का अद्यतन प्रमाण पत्र विक्रेता से सम्बद्ध बिना आधार कार्ड, मो०नं० एवं बैंक एकाउण्ट वाले राशन कार्डधारकों की सूची उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति की गत बैठक का कार्यवृत्ति दुकान पर समस्त वांछित सूचियां और साइन बोर्ड / नोटिस बोर्ड प्रदर्शित है या नहीं दुकान से संबंधित कोई भी राशन कार्डधारक राशन पाने से वंचित तो नहीं है। आधार प्रमाणीकरण के आधार पर वितरण एवं अन्य आई०डी० के आधार पर किया गया वितरण खाद्यान्न वितरण की प्रविष्टि प्रत्येक माह राशन कार्डों में की जा रही है या नहीं लाभार्थियों के मध्य विक्रेता का व्यवहार एवं छवि कैसी है। अतः उपरोक्तानुसार जनपद की सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की उचित दर दुकानों पर सोशल ऑडिट किये जाने की तिथि एवं उसकी बैठक के अध्यक्षता / पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों को नामित करते हुए माह सितम्बर एवं अक्टूबर, 2024 का कैलेण्डर अनुमोदित कर निर्गत करते हुए समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिसूचना में दी गयीं व्यवस्था के अनुसार नियमानुसार सोशल ऑडिट की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है की सोशल ऑडिट हेतु नियत तिथि में यदि कोई अवकाश हो तो ऐसी स्थिति में अग्रिम कार्य दिवस में कार्यवाही सम्पादित करायी जाय यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरित / सेवानिवृत्त हो गये हों तो उनके प्रतिस्थानी उक्त कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण करेंगे समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षकों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार बैठकों का आयोजन कराते हुए नियमानुसार सक्षम अधिकारियों के माध्यम से सोशल ऑडिट का कार्यवृत्त संकलित करते हुए समय से सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के स्तर से संबंधित माह की समाप्ति के उपरान्त अग्रिम माह के प्रथम सप्ताह में तथा 31 अक्टूबर, 2024 तक सम्पन्न होने वाले सम्पूर्ण सोशल ऑडिट की आख्या माह नवम्बर, 2024 के प्रथम सप्ताह तक जिला पूर्ति कार्यालय को उपलब्ध करा दी जाय ताकि तद्‌नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके सोशल ऑडिट सम्पन्न किये जाने की सूचना निम्न वांछित प्रारूपों पर समय से उपलब्ध करायी जाय ।