सीडीओ ने की 50 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा

एम. ए. हक

गुणवत्ता, समयबद्धता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दिए निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित 50 लाख रुपये से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं व्यय की स्थिति का विस्तृत परीक्षण किया गया मुख्य विकास अधिकारी ने कुल 692 योजनाओं में 291 योजनाओं के पूर्ण होने, तथा अवशेष लंबित योजनाओं की कार्यदाई संस्थावार समीक्षा कर निर्धारित तिथि तक परियोजनाओं को पूर्ण किए जाने तथा किसी कारण बस परियोजनाओं के विलंब होने पर तिथि का एक्सटेंशन कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया मुख्य विकास अधिकारी द्वारा खराब प्रगति वाले कार्यों की समीक्षा अंतर्गत लोक निर्माण विभाग,यूपी आर एन एस, द्वारा 82 प्रतिशत कार्यों के पूर्ण होने पर प्रगति लाए जाने का निर्देश दिए गए इसी प्राक cmis अंतर्गत उ0 प्र0 जल निगम द्वारा 87 प्रतिशत, यूपी पीसीएल द्वारा 88 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर बजट की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए निर्धारित तिथि के भीतर पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया गया। समीक्षा दौरान ए श्रेणी/बी श्रेणी/ सी श्रेणी में प्रदर्शित होने वाले निर्माण कार्यों की एक एक कर समीक्षा की गई। निर्माण कार्यों में मुख्य रूप से हिरण्यवती नदी के सौंदर्यीकरण का कार्य,पुलिस आवास, दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य, नरसिंह कॉलेज निर्माण कार्य,साइबर थाने का निर्माण कार्य, पशु चिकित्सालयों के निर्माण कार्य,बांसी धाम का निर्माण कार्य,पावा शॉपिंग कॉम्लेक्स निर्माण कार्य,बुद्धा पार्क,नवीन थाना (पर्यटन)निर्माण कार्य सहित सभी 50 लाख से ऊपर के निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा कर तय तिथि अंतर्गत पूर्ण किए जाने हेतु सभी कार्यदाई संस्थाओं को निर्देशित किया गया उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तथा निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराए जाएं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कार्य में लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जिन कार्यों की प्रगति धीमी है, उनके भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत की जाए और जहां कार्य अपूर्ण हैं, वहां निर्माण एजेंसी की जवाबदेही तय की जाए बैठक में अधिशासी अभियंता (लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जल निगम), सहित सभी कार्यदाई संस्थाओं के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी गण उपस्थित रहे।